ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ESIC) ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਨਵੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 2025’ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ESI) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ESIC ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ?
ESIC ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ‘ਨਵੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 2025’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਕਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ESI ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ESIC ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ESI ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ESI ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ESIC ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ESI ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ESIC ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ESI ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ESIC ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ESI ਯੋਗਦਾਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੀਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੀਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ESIC ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ESIC ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ESI ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ESI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਰਥਾਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
