ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ
ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
