दिਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਤੋਂ 18% ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ 18% ਤੋਂ 5% ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ 18% ਤੋਂ 5% ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ 1,200cc ਤੱਕ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ 1,500cc ਤੱਕ) 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਲੈਬ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਲੈਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੈੱਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 43-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ MSME ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਨ ਗੁੱਡਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਐਰੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਟੇਲ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਧੇਗਾ।
