ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ: GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ GST ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਲੈਬ ਕਰਨਾ, ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
GST ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ GST ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ - 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28%। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਲੈਬ - 5% ਅਤੇ 18% ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਰਿੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ 28% ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 18% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਿਓ, ਸੌਂਫ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਨਮਕੀਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ 12% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5% ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਉੱਧਰ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ SUV 'ਤੇ 28% GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮ ਤਹਿਤ 40% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਰਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਉੱਧਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 12% ਅਤੇ 28% ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 5% ਅਤੇ 18% ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।
