ਸੈਲੂਨ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ GST ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10-20% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
GST ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ GST ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ, ਸੈਲੂਨ, ਜਿੰਮ, ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ITC (ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10-20% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ GST ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਅਰਕੱਟ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਿੱਲ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 1100 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਾਨੀ ITC ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਅਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲੂਨ, ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਰ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ GST ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਰਾਏ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ GST ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਧਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਲੂਨ ਚੇਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GST ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ITC ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਜਿੰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ITC ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ GST ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਛੋਟੇ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿੰਮ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
