ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ, ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੁਪਯੁਕਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਨਾਂ ਜਾਂਚ, ਨਾਂ ਲੋੜ – ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ?
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਜ: ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹਨ:
- ਕਰਮੇਂਦਰ ਸਿੰਘ – ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਿਕਾਰੀ (ਆਈਏਐਸ)
- ਵਰੁਣ ਚੌਧਰੀ – ਪੂਰਵ ਨਗਰ ਆਯੁਕਤ (ਆਈਏਐਸ)
- ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ – ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਸਡੀਐਮ (ਪੀਸੀਐਸ)
- ਨਿਕਿਤਾ ਬਿਸ਼ਟ – ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ
- ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ – ਕਾਨੂੰਗੋ
- ਕਮਲਦਾਸ – ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
- ਵਿੱਕੀ – ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਕ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਆਯੁਕਤ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਿਆਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਰਵਾਣ, ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਅਧੀਕਸ਼ਕ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਭੱਟ ਅਤੇ ਅਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਾਂਡਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਪਤੀ ਲਿਪਿਕ ਵੇਦਵਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ – ਕਿਸਨੇ ਫਾਈਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
