ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਸਟਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Harvard University: ਅਮਰੀਕਾ (USA) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Harvard University) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਸਟਨ ਸੰਘੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ (case) ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ—2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ (funding) ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ (Unconstitutional) ਹੈ ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੀਤੀਆਂ (admission policies), ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲੱਬ (student clubs) ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (campus leadership) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਡਿਟ (diversity audit) ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ funding ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਰਵਰਡ: ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (President) ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਬਾਅ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ (academic freedom) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਲ (Task Force) ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (senior officials) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
