ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ

ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਸੇ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ

ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 25,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ — ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਟਰਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਓਲਡ ਡੀ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਰਾਂ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ:

•    ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•    ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

•    ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਤੋਂ 145 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 35,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਗਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।