ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ 4703 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 21,752 ਰਾਖਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਣਾਂ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਆਈਐਸ ਲਾਗਇਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਾਰਣ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਛਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੈਧ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖਲੇ ਅਸਥਾਈ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇ ਨਾ ਹੋਵੇ।
