इलाਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਇੱਕਲੌਤੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਯਾਚੀਕਰਤਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਾਚੀਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੈਧ ਵਿਆਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਛੂਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਆਇਆ?
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਚੀਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ — ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਬਨਮ ਪ੍ਰਵੀਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਓਧਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ?
ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ 4:3 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖੋ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
