ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ, ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
Income-Tax Bill 2025: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੜਾ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
Income-Tax Bill 2025 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਅਸਲ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ
31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਸਨ, ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Income-Tax Bill ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਧਾਰਮਿਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NPOs) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਮਨਾਮ ਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਟੀਡੀਐਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਲ 1961 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਹੁਣ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਧਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।
