ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (LIC) ਲਈ FDI ਦੀ ਸੀਮਾ 20% ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਹੇਠ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IRDAI) ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ, 1938 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਜਾਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਅਫਸਰ (CEO) ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਿਯਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (LIC) ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ FDI ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। LIC ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1956 ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ, 1938 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ 20% ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਬੀਮਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਰੀ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਨਸਲਟੈਂਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵੇਅਰ, ਲਾਸ ਐਸੈਸਰ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਜਨਰਲ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ, ਸਭਕੀ ਰੱਖਿਆ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ, 1938, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1956 ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1999 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3’ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਨਾਨ-ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
‘ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3’ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ।
