ਭਾਰਤ 6G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 5G ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਤੀ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ-ਲੋ ਲੈਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 6G ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ 3GPP ਅਤੇ International Telecommunication Union ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ 1 Tbps ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਅਲਟਰਾ-ਲੋ ਲੈਟੈਂਸੀ ਅਤੇ AI ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
6G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਗਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਟੈਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5G ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਗਤੀ 1 Tbps ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੇਮਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
6G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ 3D ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ 6G ਵਿਜ਼ਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3GPP ਅਤੇ International Telecommunication Union ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
