ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'NavIC' ਨਾਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਪ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਐਪ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਐਪ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 'NavIC' ਨਾਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਪ ਹਰੇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 'NavIC' ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'NavIC' ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ISRO) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੀਪੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਪਸ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੋਹੋ (Zoho) ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ 'ਮੈਪਮਾਈਇੰਡੀਆ' (MapmyIndia) ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 'NavIC' ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
