ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸ (ਟੈਰਿਫ਼) ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਸਤੀ ਦਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Trump Tariff: ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸ (ਟੈਰਿਫ਼) ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ (ਟੈਰਿਫ਼) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ?
ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੂਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
