ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ, ਸੁੱਕੇ ਅਨਾਜ, ਮੇਵੇ, ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਹੀਰੇ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮਿਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 232 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੁਲਕ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਆਈਸੀਟੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਰਜਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਸਮੇਤ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਪੀਯੂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
