ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ (IRDAI) ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ 10% ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ: ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
IRDAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ?
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗਾਹਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ, ਆਮ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, IRDAI ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। IRDAI ਲੋਂਬਾਰਡ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ
IRDAI ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। IRDAI ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
