ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਪੇਅਰ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਲੇਟ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੇਟ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਰਮ ਭਰੋ?
ਆਈਟੀਆਰ-1: ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤਨਖਾਹ, ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਈਟੀਆਰ-2: ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ HUFs ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਈਟੀਆਰ-3: ਇਹ ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਈਟੀਆਰ-4: ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, HUFs ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਈਟੀਆਰ-5: ਇਹ ਫਾਰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਫਰਮ, LLPs, AOPs ਜਾਂ BOIs ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਆਈਟੀਆਰ-6: ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 30% ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
