ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਹੈ। ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖੁੰਝਣ 'ਤੇ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਿਲੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ITR Filing 2024-25: ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਿਲੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 234F ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਟਰਨ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139(4) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਪੇਅਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੇਟ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਕੋਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਰਿਟਰਨ ਲੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 234F ਤਹਿਤ ਲੇਟ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਲੇਟ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਲੇਟ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵਰ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਹ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
