ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,80,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 400 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
20,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 20,407 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
