ਤਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜਨ ਨਾਇਗਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਜਨ ਨਾਇਗਨ’ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਟਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ‘ਏ’ (ਐਡਲਟ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
‘ਜਨ ਨਾਇਗਨ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੋਂਗਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਟਾਲਣੀ ਪਈ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ‘ਏ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਗਲ ਜਜ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਏ.ਆਰ.ਐਲ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਜਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
