ਇਨਸਾਫ਼ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
Delhi: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘਰ ਦੇ ਆਊਟਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ
ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇਦੁੰਪਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਤਬਾਦਲਾ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
