ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਰਾਂ, ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ, ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 183.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 3,113.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2,930 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਈਂਧਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਆਉਟਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਈਂਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਕ Aadhaar App ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। SBI Card ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਰਡ ਪੌਇੰਟਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ HDFC Bank ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਊਂਜ ਐਕਸੈੱਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਫੀਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਮਹੀਨਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਰਖਾ, ਓਲਾਵਰਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
