ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ (Justice Surya Kant) ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ (Recommendation) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ CJI ਗਵਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ CJI ਗਵਈ ਦੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ 1.2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ?
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ (LLB) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰਿਆਣਾ- ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤੈਸ਼ੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ, ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 1.2 ਸਾਲ (14 ਮਹੀਨੇ) ਤੱਕ CJI ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
