ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 2026 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 2026 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਧ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਕਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਤਮਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਕਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਜ਼ਾਵਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪੈਠ
2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪाले ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਈਸਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਕਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਹਿ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (M) ਨੇ ਵਾਮ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਈਸਾਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਧ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (IUML) ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ IUML ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਕਪਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2026 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅਗਨੀਪਰੀਖਿਆ
2026 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣਾਤਮਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਤੀਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਤਮਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
```
