ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖਨਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਛੂਆਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Kerala Politics: ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ (4 ਮਾਰਚ, 2025) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖਨਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐਫ) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਡੀਐਫ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਛੂਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖਨਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਛੂਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਯੂਡੀਐਫ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਮ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਖਨਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਡੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮਛੂਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਛੂਆਰਾ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਮੱਛੀ ਸਮਨਵਯ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮਛੂਆਰਿਆਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਮਛੂਆਰਾ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ—ਕੋਲਮ ਦੱਖਣ, ਕੋਲਮ ਉੱਤਰ, ਅਲਪੁਝਾ, ਪੋਨਨੀ ਅਤੇ ਚਵੱਕੜ—ਵਿੱਚ ਅਪਤਟੀ ਖਨਨ ਲਈ ਰੇਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
