ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। KIIFB ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FEMA ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। KIIFB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਹੀ ਹਨ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕੇਰਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬੋਰਡ (KIIFB) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FEMA) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 466.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। KIIFB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ?
ED ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ KIIFB ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ – ਚੇਅਰਮੈਨ, KIIFB
- ਕੇ.ਐਮ. ਅਬ੍ਰਾਹਮ – CEO, KIIFB
- ਟੀ.ਐਮ. ਥਾਮਸ ਇਸਾਕ – ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, KIIFB
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, KIIFB ਨੇ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2672.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ECB (External Commercial Borrowing) ਯਾਨੀ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 466.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ RBI ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 2016, ਸਰਕੂਲਰ 2015 ਅਤੇ 1 ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ED ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ FEMA ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ?
ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 27 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ KIIFB ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗੁਪਤ ਏਜੰਟ’ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਸ਼ਿਵਨਕੁੱਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਲੱਪੁਝਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ‘ਗੁਪਤ ਏਜੰਟ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਿਨਰਾਈ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
