ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ CNG ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2024-25 ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ CNG ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ VAT ਐਕਟ 2002, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਐਕਟ 1956, ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਸੈਸ ਐਕਟ 2018 ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਸੈਸ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ
ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲਾਨ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CA ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
CST ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-C, F, E ਆਦਿ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਗਲਤੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ CNG ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
