जम्मू-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ LG ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Jammu and Kashmir: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ LG ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ LG ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ (Special Cell) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
LG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ
LG ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ- ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ LG ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। LG ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਾ ਪਨਪ ਸਕਣ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਐਤਵਾਰ (29 ਜੂਨ) ਨੂੰ LG ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ। LG ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਸੂਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। LG ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
