ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
West Bengal Politics: ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੰਗਾਲ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੁੱਲ 2216 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ 1648 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 569 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਦੀ, ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 1547, 2024 ਵਿੱਚ 1694 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 723 ਲੋਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ?
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (CAA), ਸੁਧਾਰੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
