ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2006 ਦੇ MSME ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
MSME ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
MSME ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ MSME ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਸਨ।
MSME ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
MSME ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ MSME ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ MSME ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ MSME ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ TReDS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
MSME ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (CPSEs) ਨੂੰ MSME ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ TReDS (Trade Receivables Electronic Discounting System) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
MSME ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ MSME ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਧਸਥਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਧਸਥਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਮੱਧਸਥਤਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਰਥਾਤ ਮੱਧਸਥ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
MSME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ MSME ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MSME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
