ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ (NMNF) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ 2,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 7.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ (NMNF) ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਬਜਟ 2,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 7.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 10,000 ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਾਮਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਦਦ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਂਝੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੀਅਲਟਾਈਮ ਜੀਓਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
