NCLT ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Reliance Communications Infrastructure Ltd. (RCIL) ਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (DFCs) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹318.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (RP) ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਲਿਕਵਿਡ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ (SRA) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ₹301.72 ਕਰੋੜ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ₹16.95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਘਾਟ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੈ।
NCLT ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (CoC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ CoC ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
CoC ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
