ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ। ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ।
ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ' ਦਾ ਖਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ (5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28%) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ—5% ਅਤੇ 18% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 40% ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਣ-ਬਦਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਭਾਵ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਟੈਕਸ" ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 12% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 99% ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ, ਜੂਸ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਟੀਵੀ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ 28% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਫਾਇਦਾ
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ITC ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 25% ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
