ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਿਵ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਖੁਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਏਆਈ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਣ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਏਆਈ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਆਗਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
