ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਰਵਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਰਵਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਹੋਣ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ AIMIM ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ: 'ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ?'

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਵਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,"ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੌ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਂਸਦ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਕੀ?", ਤਾਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ।"

ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਨੁਰੋਧ

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸਰਵਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
"ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।"

ਸਰਵਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ (2019) ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਤਣਾਅ (2020) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।