ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ।
ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 'ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ—ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ—ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ।
