ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (Indian High Commission) ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ (Vienna Convention) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 'ਤੰਗ ਸੋਚ' ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਫਿਰ, ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ।

ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1961 ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (Vienna Convention on Diplomatic Relations) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1961 ਨੂੰ ਵਿਆਨਾ (ਆਸਟਰੀਆ) ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ।

2017 ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 54 ਅਨੁਛੇਦ (Articles) ਹਨ, ਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

• ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ (Immunity from Arrest): ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
• ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (Customs & Tax Exemption): ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (Customs Duty) ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ (Local Taxes) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
• ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
• ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਵਾਦ (Communication) ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝੋਲਾ (Diplomatic Bag) ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ (Courier) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1963 ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੰਧੀ – ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਬੰਧ

1961 ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1963 ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (Vienna Convention on Consular Relations) ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ (Consulates) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ:

• ਧਾਰਾ 31 - ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
• ਧਾਰਾ 36 - ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝੌਤਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ (Consular Access) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ—ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ—ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Diplomatic Immunity) ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਦੂਤ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।