ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਲ ਪਏ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਲ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਸੀਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਯਥੇਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੈਧ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਗੇ।
