ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਿਆ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2025-26 ਤੋਂ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
PM Kisan Yojana: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਿਆ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2025-26 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ. ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਿਆ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ 36 ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 36 ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਬੀਜ, ਮਿੱਟੀ ਸੁਧਾਰ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਮਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਿਆ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਨ-ਧਾਨਿਆ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
