ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਯਾਨੀ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਐਲਐਫ ਫੇਜ਼ I ਤੋਂ V, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕ, ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਰੋਡ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਡੀਐਲਐਫ ਦੀਆਂ ਵਿਲਾਸਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਾਲਿਆਸ, ਮੈਗਨੋਲੀਆਸ ਅਤੇ ਕੈਮੇਲੀਆਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ 35750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 39325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 55000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ 40000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 65000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਲ ਰੇਟ 77 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ 25300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ 45000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਜਘੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 145 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਹੌਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਟ 2.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 108 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
