ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ LOI, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ।
Punjab: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ 2025 ਦੀ ਭੂਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੇ ਪੱਤਰ (Letter of Intent - LOI), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਭੂਮੀ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਬਦਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਭੂਮੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ - "ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ"
ਨੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ "ਭੂਮੀ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦੱਸਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਕਸਤ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
