ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਰਹ (ਕ੍ਰਾਸ-ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
New Delhi: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਰਹ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ.-ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 'ਕਾਤਲ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਿਰਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
