ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ MDR ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ UPI ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ UPI ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਨੂੰ ‘ਟੈਕਸ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ MDR ਢਾਂਚਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NPCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ P2M UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ₹300 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੀਸ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ MDR ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ UPI ਐਪ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। P2P ਯਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ MDR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ।
₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ MDR ਨਹੀਂ
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ P2M UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। P2PM ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ UPI QR ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਲਈ ₹5 ਦੀ ਫੀਸ
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹5 ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ’ਤੇ 0.02 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ₹300 ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ MDR ਨੂੰ UPI ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। P2P ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਦੀ ਹੱਦ ₹300
ਯੋਗ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਹੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ₹3,000 ਦੇ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ MDR ₹12 ਅਤੇ ₹50,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ₹200 ਹੋਵੇਗਾ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਫੀਸ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ MDR ਵਪਾਰੀ-ਪੱਖ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ UPI ’ਤੇ 2,450.896 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ
NPCI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ UPI ’ਤੇ ਲਗਭਗ 24,508.96 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 2,450.896 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹29,82,355.95 ਕਰੋੜ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 752 ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ UPI ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ UPI ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂ MDR ਢਾਂਚਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
