ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਲਖਨਊ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਆਰ. ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
