ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ।
```
