ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ SI ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (17 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵਈਏ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?"
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨੀ ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰਾਂਵਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਹਾਂ-ਆਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੈਨ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਆਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ 'ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ' ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
