ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਆਦਿਲ ਦੁਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਆਦਿਲ ਦੁਰਾਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ FIRs ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ 'ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਦਿਲ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਰਾਖੀ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, FIR ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। FIRs ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਦੁਰਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FIR ਖਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਆਦਿਲ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ, ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਦਿਲ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਰਾਖੀ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
