ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 14 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਅਤੇ 201 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ 14 ਸਵਾਲ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
• ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
• ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 361 ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
• ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ?
• ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਨਿਆਇਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਦਖ਼ਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

```