ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਯਾਨੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਈਐੱਮਆਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਈਐੱਮਆਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਈਐੱਮਆਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਤਟਸਥ ਬਰਕਰਾਰ
ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ “ਤਟਸਥ” ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਸਮੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5 ਫੀਸਦੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੱਧ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7 ਫੀਸਦੀ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
